वि.स. 2062-63 को राजनैतिक परिवर्तन संगै 2063 साल माघ 1 गते देखि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो संविधान, संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी नहुँदा सम्म अन्तरिम व्यवस्थापनका लागी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संविधान सभाले नेपालको संविधान 2072 साल आश्‍विन 3 गते जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

      नेपालको संविधानको धारा 56(1) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र 56(2) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने एकल अधिकार सुची र साझा अधिकारको सुचीको व्यवस्था गरी धारा ५७ मा राज्यशक्तिको वाडफाँड गरिएको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भीक अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्‍न भई तीनै तहको सरकार गठन भई सकेको अवस्था छ ।

      संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति 2074/10/10 को निर्णयानुसार सात वटै प्रदेशमा 7/7 वटा मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने निर्णय भए बमोजिम यस प्रदेश नं. 2 मा पनि 7 वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । जस अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको स्थापना मिति 2074/10/18 मा धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम स्थित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा भएको थियो। प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति 2075/07/09 को निर्णयानुसार यस ज.चु.का.लि. को परिसरलाई मधेश भवन परिसर नामाकरण गरिएको थियो ।

      प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु आन्तरिक प्रशासनको मुख्य उद्देश्‍य रहेको छ । आन्तरिक प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभुति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्ने अभिभारा बोकेको यस मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश देखि स्थानीय तहसम्म मन्त्रालयलाई तोकीएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने संरचना/ निकायको अभावमा उद्देश्यानुसार कार्य गर्न सकेको अवस्था छैन ।

 

सोच

     नेपालको संविधानद्वारा स्थापित संघीय, समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको सम्मान तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत जनताको मौलिक हकको संरक्षण एवं शान्ति सुरक्षाको प्रदेश स्तरमा प्रत्याभुति हुनेछ ।

लक्ष्य

      प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था एवं जनताको मौलिकहकको सुनिश्‍चतताको लागि प्रदेश सभा मार्फत आवश्यक कानुनको निर्माण गरी प्रदेश स्तरमा जनचाहना अनुसारको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने ।

उद्देश्य

1. कानुन अनुसार शान्ति, सुब्यवस्था, सुरक्षा तथा जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको रक्षाको व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित कार्य गर्ने ।

2. आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने जनहितकारी कानुन निर्माण गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन र संशोधनको लागि प्रदेश सभा मार्फत पहल गर्ने।